:- 124 करोड़ रुपये की लागत से होगा कार्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रखेगा निगरानी
लखनऊ।न्यूज़ डायरी
प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने जा रही है। इस व्यापक अभियान के अंतर्गत प्रदेश के परिषदीय कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और राजकीय माध्यमिक स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की जाएगी। इस कार्य पर लगभग 124 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसकी निगरानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) करेगा।
शिक्षा विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुरक्षा ऑडिट का कार्य एक निजी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले ही बचाव के उपाय करना है।
क्या होता है स्कूल सुरक्षा ऑडिट?
स्कूल सुरक्षा ऑडिट एक व्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसके तहत स्कूल भवन की संरचना, अग्नि सुरक्षा, विद्युत प्रणाली, आपातकालीन निकासी रास्ते, गैर-संरचनात्मक तत्वों (जैसे- दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर आदि) तथा अन्य संभावित खतरों की पहचान की जाती है। इसमें खास तौर पर भवन की दीवारों, कॉलम, बीम, छत और नींव की मजबूती की जांच की जाती है ताकि यह तय किया जा सके कि भवन किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा में सुरक्षित रहेगा या नहीं।
इन स्कूलों में होगा सुरक्षा ऑडिट
उत्तर प्रदेश में 24568 परिषदीय कंपोजिट विद्यालय हैं। वहीं 746 केजीबीवी हैं। वहीं 2441 राजकीय माध्यमिक स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। ये विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं।
केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि यह सुरक्षा ऑडिट केंद्र सरकार की सहायता से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीआईबी) के समक्ष इस परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए आवश्यक धनराशि जारी कर दी है।
कंचन वर्मा का कहना है,
“उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका है जब सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है। इससे विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक ठोस व्यवस्था सुनिश्चित होगी।”