न्यूज़ डायरी टुडे, नोएडा।
Budget: केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों, विशेषकर डॉ. डी.के. गुप्ता (चेयरमैन, फिलिक्स अस्पताल) ने बजट को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक “गेम-चेंजर” और भविष्यवादी दृष्टिकोण वाला बताया है और डॉ. डी.के. गुप्ता के अनुसार, बजट में ‘प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव’ (पूर्वानुमानित और निवारक) स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया गया है, जो बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम में मदद करेगा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट बढ़ाकर ₹1,05,530 करोड़ कर दिया गया है और इस योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर ₹9,406 करोड़ किया गया है, जो गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है और मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है,जिससे भविष्य में डॉक्टरों की कमी दूर होगी।
डॉ. गुप्ता के विश्लेषण के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- सस्ती दवाओं से बड़ी राहत-?
कैंसर की 17 दवाएं सस्ती: सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 प्रमुख दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, जिससे इनके दाम काफी कम हो जाएंगे और
शुगर (डायबिटीज) और दुर्लभ बीमारियाँ: डायबिटीज से जुड़ी दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है, जिससे लंबे समय से इलाज करा रहे मरीजों का वित्तीय बोझ कम होगा।
2-बायोफार्मा हब का नया विजन: ‘बायोफार्मा शक्ति’
बजट में भारत को वैश्विक बायोफार्मास्युटिकल हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘बायोफार्मा शक्ति’ (Biopharma SHAKTI) योजना की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और इसके तहत 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
3-पब्लिक हेल्थ के लिए विजन-?
डॉ. डी.के. गुप्ता के अनुसार, बजट में ‘प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव’ (पूर्वानुमानित और निवारक) स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया गया है, जो बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम में मदद करेगा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट बढ़ाकर ₹1,05,530 करोड़ कर दिया गया है और इस योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर ₹9,406 करोड़ किया गया है, जो गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है और मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है,जिससे भविष्य में डॉक्टरों की कमी दूर होगी।