नोएडा (उत्तर प्रदेश) के विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 (Union Budget 2026) की सराहना करते हुए इसे ‘आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट’ बताया है और पंकज सिंह के अनुसार, यह बजट समाज के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करता है और विकास को नई गति देता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया कि मोदी सरकार की दूरदर्शिता से तैयार यह बजट निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को मजबूत आधार प्रदान करता है और आर्थिक विकास व रोजगार बुनियादी ढांचे और विनिर्माण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा और जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार और सबका साथ-सबका विकास समाज के हर वर्ग, विशेषकर ग्रामीण और वंचित समूहों को सशक्त बनाना का कार्य करेगा और कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट, भारत की अर्थव्यवस्था को समावेशी, सतत और भविष्योन्मुखी दिशा देता है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया है।
आर्थिक विकास और राजकोषीय लक्ष्य-?
विकास दर (Growth Rate): भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% से 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है।
पूंजीगत व्यय (Capex): बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
किन-किन क्षेत्रों के लिए की गई बड़ी घोषणाएं-?
- किसान और कृषि (Agriculture & Agritech)
भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): किसानों को स्थानीय भाषाओं में अनुकूलित सलाह देने के लिए एक बहुभाषी AI-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
फसल विशिष्ट योजनाएं: नारियल, काजू, कोको और चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। नारियल संवर्धन योजना से 1 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल कृषि मिशन: डेटा-संचालित खेती के लिए ₹2,817 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- युवा और रोजगार (Youth & Employment)
VB-G RAM G योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) शुरू किया गया है, जो 125 दिन के काम की गारंटी देता है। इसके लिए ₹95,692 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
कौशल विकास:20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए एक पायलट योजना शुरू की गई है।
- MSME और स्टार्टअप (MSMEs & Startups)
SME ग्रोथ फंड: छोटे उद्योगों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है।
आत्मनिर्भर SME फंड: सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित सहायता देने के लिए अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा (Health & Welfare)
स्वास्थ्य बजट: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ₹1,06,530 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI): भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है।
आयुष्मान भारत: योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का कैशलेस कवर जारी रहेगा।
- विनिर्माण और नवाचार (Manufacturing & Innovation)
इलेक्ट्रॉनिक्स: इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए परिव्यय ₹22,919 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया है।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा की गई है।
रक्षा बजट: रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.84 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
