न्यूज़ डायरी टुडे, नोएडा।
Noida : गौतम बुद्ध नगर में जारी औद्योगिक असंतोष और श्रमिकों के हालिया हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति (High-
Level Committee) का गठन किया है। यह समिति वर्तमान में जनपद के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर श्रमिकों, उद्योगपतियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बहुचरणीय बैठकें कर रही है ताकि औद्योगिक शांति बहाल की जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर गठित इस समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त (Industrial Development Commissioner) कर रहे हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और औद्योगिक सद्भाव को पुनः स्थापित करना है और इस संतुलित पैनल में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व शामिल रहे।
औद्योगिक शांति के लिए बड़ा कदम: वेतन, बोनस और सुरक्षा पर सरकार सख्त, उच्च स्तरीय समिति कर रही है गहन समीक्षा!
समिति और जिला प्रशासन ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी श्रमिकों को हर महीने की 10 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है और बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक सीधे बैंक खातों में सुनिश्चित करना होगा और निर्धारित समय से अधिक कार्य करने पर दोगुनी दर से भुगतान करना होगा और प्रत्येक फैक्ट्री में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन और शिकायत पेटी स्थापित करना अनिवार्य है और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक समर्पित कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और उच्च स्तरीय समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट और दीर्घकालिक समाधानों की सिफारिशें जल्द ही शासन को सौंपेगी। प्रशासन ने श्रमिकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और शांतिपूर्वक कार्य पर लौटने की अपील की है।