गौतमबुद्ध नगर के किसानों की लंबित मांगों को लेकर लखनऊ में शासन स्तर पर बड़ी बैठक हुई। IIDC आलोक कुमार ने तीनों प्राधिकरणों को 10 प्रतिशत विकसित भूखंड समेत अन्य मुद्दों पर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, किसान संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि ठोस लिखित निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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लखनऊ/नोएडा | गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों—नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा)—के प्रभावित किसानों की वर्षों पुरानी मांगों को लेकर अब शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। 13 नवंबर को लखनऊ स्थित पिकप भवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) एवं अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण वार्ता में तीनों प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ ‘किसान संघर्ष मोर्चा’ के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। बता दें कि बैठक का सबसे अहम मुद्दा किसानों को मिलने वाला 10 प्रतिशत विकसित भूखंड रहा। आलोक कुमार ने तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रस्ताव से जुड़ी सभी अतिरिक्त जानकारियां और तकनीकी पहलू एक सप्ताह के भीतर शासन को सौंपें, ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।शासन ने पूर्व में गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से सुखबीर खलीफा और अन्य किसान नेताओं ने पुश्तैनी आबादी के लंबित मामलों के निस्तारण और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले लाभों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग उठाई।
किसानों के सहयोग से बदली प्रदेश की तस्वीर: आलोक कुमार
वार्ता के दौरान सकारात्मक रुख अपनाते हुए IIDC आलोक कुमार ने किसानों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की यह रफ्तार किसानों के सहयोग और विश्वास के बिना संभव नहीं थी। अपनी जमीन देकर इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले किसानों की जायज मांगों का समयबद्ध समाधान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
आंदोलन जारी रखने की चेतावनी!
भले ही शासन स्तर पर इस बैठक को सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन 10 प्रतिशत विकसित भूखंड और अन्य प्रमुख मुद्दों पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। बैठक के बाद किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि शासन ने एक सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन जब तक उनकी लंबित मांगों पर कोई ठोस और लिखित निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अब सभी की निगाहें एक हफ्ते बाद प्राधिकरणों द्वारा शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
