नोएडा में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई : आईटी सेवाओं के नाम पर 328 करोड़ का फर्जीवाड़ा, 4 बोगस फर्मों से 6.36 करोड़ वसूले।

नोएडा में GST विभाग ने फर्जी आईटी सेवाओं के नाम पर करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। चार बोगस फर्मों के जरिए 328 करोड़ रुपये के संदिग्ध कारोबार का खुलासा हुआ, जिसके बाद 6.36 करोड़ रुपये टैक्स जमा कराया गया।

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नोएडा न्यूज़ | उत्तर प्रदेश राज्य कर (जीएसटी) विभाग के गौतमबुद्धनगर जोन ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। अपर कमिश्नर (राज्य कर) श्री परीक्षित खटाना के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान शाखा (SIB) की टीम ने आईटी सेवाएं प्रदान करने वाली 04 संदिग्ध फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस टैक्स चोरी को पकड़ा है।

बता दें कि विभागीय डेटा विश्लेषण के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इन चारों फर्मों ने जीएसटी पंजीकरण लेने के बहुत ही कम समय के भीतर अचानक करोड़ों रुपये का भारी-भरकम टर्नओवर दिखाया और बड़े पैमाने पर आईटीसी (ITC) क्लेम किया। संदेह गहराने पर एसआईबी की टीम ने इन फर्मों के व्यापारिक स्थलों पर भौतिक जांच (रैकी और छापेमारी) की।

जांच में मिले चौंकाने वाले तथ्य!

मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि इन फर्मों द्वारा वास्तविक रूप से किसी भी प्रकार की आईटी सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। जिन कंपनियों को सेवा देना दिखाया गया था, उनके और इन फर्मों के बीच सेवा से जुड़ा कोई भी वैध समझौता (Agreement) नहीं मिला। ये फर्में जीएसटी अधिनियम की धारा-16 का खुलेआम उल्लंघन कर रही थीं।

बिना किसी वास्तविक सेवा की आपूर्ति (Outward Supply) किए, केवल बोगस इनवॉइस (फर्जी बिलों) के आदान-प्रदान के जरिए आईटीसी प्राप्त किया जा रहा था और आगे पास-ऑन कर करदेयता (Tax Liability) का समायोजन किया जा रहा था।

करोड़ों के लेन-देन का गणित!

जांच टीम द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों और पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, इन चारों फर्मों ने मिलकर करोड़ों का फर्जी लेन-देन किया।

कुल इनवर्ड सप्लाई (आवक): 32,840.16 लाख (लगभग 328.40 करोड़)
कुल आउटवर्ड/आय विवरण: 27,906.07 लाख (लगभग 279.06 करोड़)
संदिग्ध ट्रांजैक्शन: 5,911.23 लाख (लगभग 59.11 करोड़)

विभाग की सख्त कार्रवाई और ठोस सबूतों के सामने आने के बाद संबंधित फर्मों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए DRC-03 के माध्यम से तत्काल 636.59 लाख (लगभग 6.37 करोड़) का टैक्स सरकारी खजाने में जमा कराया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लाभार्थियों की पहचान की जा रही है और मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है।

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