लखनऊ की बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर अब सरकार के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को 10 पन्नों का विस्तृत पत्र लिखकर राजधानी में लगातार हो रही बिजली कटौती, लो वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर फेल और जर्जर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर चिंता जताई है। विधायक ने कहा कि हर साल गर्मियों में जनता को वही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया।
:- सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को लिखा 10 पन्नों का पत्र, गिनाईं खामियां
Lucknow News : राजधानी की चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर अब सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सरकार को घेरा है। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को 10 पन्नों का विस्तृत पत्र भेजकर लखनऊ की बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बता दें कि
विधायक ने लिखा कि हर गर्मी में लखनऊ में लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड ,फीडर ट्रिपिंग अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट और फ्यूज फैलियर जैसी समस्याएं कॉमन हो गई हैं। तापमान 45°C पार करते ही ट्रांसफॉर्मर जलना और घंटों कटौती रोज की बात है और डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि कई इलाकों में 20-25 साल पुराने ट्रांसफॉर्मर और जर्जर केबल से काम चलाया जा रहा है। आबादी और लोड कई गुना बढ़ गया, लेकिन ग्रिड क्षमता नहीं बढ़ी और पत्र में आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। प्री-समर मेंटेनेंस ड्राइव सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है और 1912 हेल्पलाइन पर कॉल लगती नहीं, और लग जाए तो 8-10 घंटे तक फॉल्ट ठीक नहीं होता। स्थानीय जेई एवं एसडीओ
फोन नहीं उठाते, जिससे जनता में भारी आक्रोश है और विधायक ने आशियाना, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, बंथरा, बिजनौर और सरोजनीनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे खराब हालात बताए। इन इलाकों में रोज 6-8 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है।
विधायक की मांग!
सरोजिनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र में लिखा, “राजधानी की बिजली व्यवस्था सरकार का चेहरा होती है। हर साल वही संकट और वही आश्वासन जनता को मंजूर नहीं। स्थायी समाधान नहीं निकला तो जनता का भरोसा टूटेगा और उन्होंने कहा कि लखनऊ के लिए पावर इंस्ट्रक्टर मास्टर प्लान बने और 10 साल से पुराने सभी ट्रांसफॉर्मर और केबल तुरंत बदले जाएं और हर डिवीजन में _24x7 क्विक रिस्पांस टीम तैनात हो और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और लापरवाही पर कार्रवाई हो। वहीं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विधायक के पत्र पर संज्ञान लिया गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को 7 दिन में एक्शन प्लान देने को कहा गया है।