दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बीच गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। GRAP-3 लागू होने के बाद जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन कराने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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गौतमबुद्धनगर | दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रैप-3 (GRAP-3) लागू होने के बाद गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि जिले में निर्माण और तोड़फोड़ (डिमोलिशन) से जुड़े कार्यों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण कार्यों पर प्रशासन की सख्ती, उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि ग्रैप-3 के तहत निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को गंभीरता से लागू कराया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलता है, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रशासन का जोर इस बात पर है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल निर्देश जारी करने तक सीमित न रहा जाए, बल्कि जमीन पर भी उनका प्रभाव दिखाई दे। इसके लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोएडा से लेकर जेवर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी
समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इसके अलावा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), गौतमबुद्धनगर तथा उप जिलाधिकारी सदर, दादरी और जेवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रैप-3 के नियमों का प्रभावी ढंग से पालन कराने के निर्देश दिए।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नियमित होगी निगरानी
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी उपायों की नियमित समीक्षा की जाए। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के साथ-साथ ग्रैप-3 के अन्य लागू प्रावधानों का भी प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य जिले में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और लोगों को खराब हवा से राहत दिलाने के प्रयासों को मजबूत करना है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अजीत कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
