:- नोएडा प्राधिकरण ने नए नियमों को मंजूरी देकर प्रक्रिया शुरू की
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने अब सोसाइटियों और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए निजी एजेंसियों को भी शामिल करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अभी तक सिर्फ आठ सरकारी एजेंसियां ही इस काम के लिए अधिकृत थीं, लेकिन अब निजी संस्थाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
नई पॉलिसी 15 मार्च से लागू
प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट की नई नीति बनाकर 15 मार्च 2025 से इसे लागू कर दिया था। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से यह नियम बना दिया गया कि कोई भी बिल्डर अधिभोग प्रमाणपत्र (कंपलीशन सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन करेगा, तो उसे पैनल में शामिल किसी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर बिल्डर यह रिपोर्ट नहीं देता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
पुरानी इमारतों के लिए भी अनिवार्य
नई नीति के मुताबिक, ग्रुप हाउसिंग या 15 मीटर से ऊंची किसी भी इमारत को अधिभोग प्रमाणपत्र लेने से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 के बाद से अब तक नौ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को ही स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बाद अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किया गया है। वहीं, सात पुरानी सोसाइटियों ने अब तक ऑडिट कराने की मांग की है, जिनमें शामिल हैं:
- सेक्टर-94 की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट
- सेक्टर-121 की यूटोपिया रेजिडेंसी
- सेक्टर-107 की होम्स सोसाइटी
- सेक्टर-78 की सिक्का कार्मिक सोसाइटी
- सेक्टर-52 की अंतरिक्ष नेचर सोसाइटी
कमेटी का सर्वे नहीं हुआ पूरा
नोएडा प्राधिकरण ने पुरानी इमारतों की सुरक्षा जांच के लिए 2025 में एक कमेटी गठित की थी, लेकिन यह कमेटी अभी तक किसी भी सोसाइटी का सर्वे नहीं कर पाई है। इसके बाद उपमहाप्रबंधक (जल-सीवर, सिविल और जनस्वास्थ्य विभाग) की एक नई टीम बनाई गई, लेकिन उसने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
आठ सरकारी संस्थानों का पैनल
नवंबर 2024 की 207वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट की नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत आठ प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों को ही ऑडिट के लिए अधिकृत किया गया था, जिनमें शामिल हैं:
- आईआईटी कानपुर
- आईआईटी दिल्ली
- बीआईटीएस पिलानी
- दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय
- एमएनएनआईटी इलाहाबाद
- एएमयू अलीगढ़
- एनआईटी जयपुर
- सीबीआरआई रुड़की
निजी एजेंसियों का चयन जल्द
अब नोएडा प्राधिकरण निजी एजेंसियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी की जाएगी। एक सलाहकार कंपनी की मदद से आरएफपी तैयार की जाएगी और करीब 10 निजी एजेंसियों को चुना जाएगा। इन्हें सरकारी संस्थानों के साथ पैनल में शामिल किया जाएगा, ताकि बिल्डर्स और सोसाइटियों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हों।
