सरकारी कर्मचारी अगर किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहता है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जा सकता है। इसके लिए विभाग को अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी प्रावधान को लेकर अहम टिप्पणी की है।
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नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान को फिर स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित (डीम्ड सस्पेंड) माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, यह प्रावधान संबंधित सेवा नियमों के अधीन लागू होता है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था।
इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने उसकी जमानत करीब एक साल बाद रद्द कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए जमानत बहाल कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को मामले की तत्काल जांच करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
क्या होता है डीम्ड सस्पेंशन?
डीम्ड सस्पेंशन यानी स्वतः माना गया निलंबन। इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक आरोप में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो संबंधित सेवा नियमों के अनुसार उसे गिरफ्तारी और हिरासत की तारीख से निलंबित माना जाता है।
इस स्थिति में विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं होता। यानी विभागीय अधिकारी कागजी कार्रवाई में देरी करें, तब भी निर्धारित कानूनी प्रावधान लागू रहता है।
हालांकि, निलंबन की अवधि और उसकी आगे की स्थिति सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा तथा लागू सेवा नियमों के अनुसार तय होती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह व्यवस्था?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि सरकारी सेवा में जवाबदेही और अनुशासन से जुड़े नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने वाले कर्मचारियों के मामले में विभागीय कार्रवाई केवल प्रशासनिक आदेश जारी होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संबंधित सेवा नियमों के तहत स्वतः प्रभावी हो सकती है।
