उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन ने 38 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसका सीधा असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पड़ा है, जहां नए ACEO की तैनाती की गई है।
News Diary Today | Noida
नोएडा /लखनऊ न्यूज़ | उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (2027) की आहट और निर्वाचन आयोग के मानकों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक महकमे में बड़ी सर्जरी शुरू कर दी है। शुक्रवार देर रात शासन ने एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात 38 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी। इस व्यापक फेरबदल का सबसे बड़ा असर गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों—नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)—पर पड़ा है, जहां कई अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (ACEO) को बदल दिया गया है। बता दें कि औद्योगिक विकास और शहरी विस्तार की योजनाओं को नई गति देने के लिए तीनों प्राधिकरणों में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।यहां से तीन एसीईओ का तबादला किया गया है, जिनमें राजेश कुमार (अब सीडीओ अयोध्या), डॉ. नितिन मदान (अब संयुक्त प्रबंध निदेशक, यूपी जल निगम नगरीय) और शैलेंद्र कुमार भाटिया शामिल हैं। इनकी जगह पर मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे संजय कुमार मीणा, अयोध्या के सीडीओ रहे कृष्ण कुमार सिंह और शत्रोहन वैश्य को यमुना प्राधिकरण का नया एसीईओ बनाया गया है।ग्रेटर नोएडा के एसीईओ रहे सुनील कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुजफ्फरनगर का नया जिलाधिकारी (DM) बनाया गया है। वहीं, मेरठ की मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नूपुर गोयल और बीडा (BIDA) के एसीईओ प्रवीण वर्मा को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नया एसीईओ नियुक्त किया गया है।नोएडा की एसीईओ वंदना त्रिपाठी का तबादला कर दिया गया है और बरेली की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण का नया एसीईओ बनाया गया है।
जिलों के डीएम और नगर आयुक्त भी बदले!
प्रशासनिक कसावट लाने के लिए शासन ने केवल प्राधिकरणों तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा है, बल्कि प्रदेश के 5 जिलों के जिलाधिकारी, कई मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और गाजियाबाद व वाराणसी के नगर आयुक्त भी बदल दिए हैं। मुजफ्फरनगर के डीएम रहे उमेश मिश्रा को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
तबादलों के पीछे की वजह!
प्रशासनिक गलियारों में इस तबादला एक्सप्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआती तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत एक ही जिले या पद पर तीन साल या उससे अधिक समय से जमे अधिकारियों को हटाया जाना अनिवार्य होता है। सरकार ने समय रहते ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर उन्हें नए दायित्व सौंपने शुरू कर दिए हैं, ताकि चुनाव से पहले प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त किया जा सके।
