लखनऊ :- उत्तरप्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। उनकी नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन तक और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गई है।
यही नहीं, सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा भी पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में ऐसा नहीं करने वालों पर न सिर्फ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में इन गतिविधियों के संचालन से सरकार ने प्रदेश के सभी 74 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जबकि सरकार और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी निर्धारित कर दी गई है।
योगी सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। चेतावनी भी दी गई है कि तय तिथि तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न करना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा तथा इस संबंध में एक जनवरी 2024 एवं उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट भी करना होगा।