:- भ्रष्टाचार रोकने यूपी की जीरो टॉलरेंस नीति: 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुका
न्यूज़ डायरी टुडे, नोएडा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 68,236 राज्यकर्मियों का जनवरी 2026 का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई उन कर्मचारियों पर की गई है जिन्होंने निर्धारित समय सीमा (31 जनवरी 2026) तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया था और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं होगा,तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा और यह कार्रवाई ‘उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली,1956’ के नियम-24 के तहत की गई है और जिसके अनुसार हर सरकारी सेवक को अपनी वार्षिक संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है।
किन-किन विभागों के अधिकारियों ने नहीं ब्यौरा!
लोक निर्माण (PWD), राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी इस सूची में प्रमुखता से शामिल हैं और पुलिस विभाग में भी लगभग 42% कर्मियों ने ब्योरा नहीं दिया था, जिसके चलते डीजीपी मुख्यालय ने भी सख्त निर्देश जारी किए है।
किस श्रेणी अधिक है कर्मचारी
प्रथम श्रेणी (Group A): 2,628 अधिकारी
द्वितीय श्रेणी (Group B): 7,204 अधिकारी
तृतीय श्रेणी (Group C):34,926 कर्मचारी(सर्वाधिक प्रभावित)
चतुर्थ श्रेणी (Group D): 22,624 कर्मचारी
अन्य: 854 कार्मिक
