:- किसानों ने नोएडा प्राधिकरण पर लगाया भेदभाव का आरोप
:- नोटिस भेजकर किसानों को कर रहे प्रताडि़त, मांगे पूरी नहीं होने पर होगा प्रदर्शन
नोएडा :- शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा नोएडा मीडिया क्लब मे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने कहा की प्राधिकरण की गलत नीतियों का भुगतान नोएडा का किसान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आज तक किसानों की आबादी का मसला नहीं सुलझा सका। किसानों को धारा 10 के नोटिस भेजे जा रहे है। ये प्राधिकरण की ही चूक है कि समय से लाल डोरा निश्चित नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि यदि मांगों को नही पूरा किया जाता तो अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
सुभाष चौधरी ने बताया
भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी ने बताया कि साल 2002 के बाद भूमि अधिग्रहण के किसानों को 64.7 % की दर से अतिरिक्त मुआवजा और 10% विकसित भूखंड उन किसानों को दिया गया है जो किसान न्यायालय गए थे। बाकी किसानों के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है। वहीं हाल ही में सेक्टर 18 में सालों पहले से बनी किसानों की दुकानों को ध्वस्त किया गया। वहां किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर है। साल 2011 में ग्रामीण कोटे की आवासीय योजना निकाली गई थी जिसमें कुछ प्लाट का आवंटन प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है। कुछ का रोक लिया गया है। रोके हुए प्लाट का आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें व बचे हुए पात्र किसानों को लाभ देने के लिए पुन: योजना निकाली जाए। 1976 से प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण आरम्भ किया गया था। लेकिन लाभ 2002 के बाद के किसानों को दिया गया। हमारी मांग है इससे पहले के किसानों को भी सहानुभूति रखते हुए लाभ दिया जाए। गांव की स्थिति आज मलीन बस्ती जैसी हो गयी है। प्राधिकरण की अपेक्षा के कारण गांव में विकास कार्य दिखावा मात्र ही किया गया है। सभी गांव का विकास भी नोएडा शहर की तर्ज पर किया जाये।