नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट का आदेश दिया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल ने जल बोर्ड के पिछले 15 साल के सीएजी ऑडिट का आदेश दिया है। यह आदेश बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर आया है।
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले महीने से खींचतान चल रही है। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने यह सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली सरकार ईमानदारी से इस घोटाले की सीबीआई जांच कराएगी? क्या केजरीवाल सरकार अपने मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पर केस दर्ज कराएगी? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल बोर्ड में लगभग 3,237 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर करने का दावा किया था। साथ ही इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहाराया था।