नई दिल्ली :- देश की राजधानी दिल्ली में बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार अपनी इमारतों, कार्यालयों और स्ट्रीटलाइट्स का ‘एनर्जी ऑडिट’ करवाएगी। इसका मकसद बिजली के अधिक इस्तेमाल करने वाले स्थानों का पता लगाकर वहां बिजली की खपत को कम करने की रणनीति तैयार करना है।
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहना है कि केजरीवाल सरकार बिजली की हर यूनिट के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार अपने उन सभी सरकारी भवनों का एनर्जी ऑडिट करवाएगी जहां बिजली की खपत 500 किलोवॉट से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में इमारतों के भीतर विभिन्न उपकरणों और उपकरणों की वास्तविक ऊर्जा खपत को मापना, उसका आवश्यक अनुमानित न्यूनतम ऊर्जा के साथ तुलना करना और फिर बिजली की बचत के लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यावहारिक तरीकों की पहचान करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि एनर्जी ऑडिट से बिजली उपयोग को अनुकूलित करने के लिए भी सुझाव मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप बिजली और पैसे दोनों की बचत होगी।
आतिशी ने कहा कि इन ऑडिट से प्राप्त ऊर्जा-बचत उपायों से दिल्ली की समग्र बिजली मांग को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एनर्जी ऑडिट से न केवल सरकारी भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों का पता चलेगा बल्कि इससे सरकार का वित्तीय बोझ भी कम होगा।