दिल्ली : राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें संबंधित विभाग के मंत्री के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। इस दौरान कई बड़े फैसले दिए गए। उम्मीद है कि इन से प्रदूषण को नियंत्रण करने और लोगों को इस दमघोटू वातावरण से कुछ राहत मिलेगी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया
मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल फिजिकल रूप से बंद किए जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को work-from-home पर भेज दिया गया है। सरकार निजी दफ्तरों के लिए भी इससे जुड़ी एडवाइजरी भेजेगी। सभी प्रकार की निर्माण से जुड़ी गतिविधियां 17 नवंबर तक बंद रहेगी। प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों की माने तो चार-पांच दिन तक हवाई नहीं चलेंगी और पड़ोसी राज्य से पराली का धुँवा दिल्ली में आता रहेगा। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है लेकिन छुट्टी नहीं है। सभी को घर पर रहकर कार्य करना है
क्या लॉकडाउन हो सकता है प्रदूषण का विकल्प ?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार अभी लॉकडाउन नहीं लगा रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुझाव निकल कर आ रहा था यदि हालात बद से बदतर होते हैं तो क्या दिल्ली को पूरी तरह लॉकडाउन किया जा सकता है इस पर विचार किया जा रहा है और एक प्रस्ताव भी बन रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार और सभी एजेंसियों से बातचीत के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली को लॉकडाउन करना बहुत ही बड़ा कदम होगा। इसलिए केंद्र सरकार,CPCB,सभी एजेंसियों को भरोसे में लेकर अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसके अंदर दिल्ली के सभी प्राइवेट वाहन निर्माण ट्रांसपोर्ट औद्योगिक गतिविधियां बंद की जा सकती है