प्रत्येक सेक्टर पर मेहरबान हुई केंद्र सरकार
नई दिल्ली:- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुधवार को आम बजट पेश किया। इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े एलान किए गए। जिनमें टैक्स स्लैब में कटौती सबसे बड़ा एलान है। सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। यही नहीं बजट में हेल्थ,कृषि,शिक्षा, ऑटो,रेलवे आदि हर सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद बजट की सराहना की।
7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये करने का ऐलान किया। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। इस घोषणा के बाद जिनकी आमदनी 7 लाख रुपये तक है, उन्हें एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा और वो टैक्स की रकम सिर्फ एक रुपये पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी। इसी तरह आय 7 लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
इनके बढ़ गए भाव:
नए बजट के बाद सोना-चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16 परसेंट की गई है। साथ ही इंपोर्टेड दरवाजे,किचन चिमनी,विदेशी खिलौने महंगे हो गए हैं।
ये हुआ सस्ता:
मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे।
विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी।
एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने और साइकिल सस्ती होंगी। हीट क्वायल पर कस्टम ड्यूटी घटाई।
हेल्थ सेक्टर में विशेष ऐलान:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के हेल्थ सेक्टर में भी काफी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हेल्थ के क्षेत्र में कई सुधार की जरूरत है। इसलिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्वाथ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नए मशीन लाए जाएंगे ताकि भारत में बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि साल 2027 तक एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि खून की कमी के कारण हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। बजट में साफ पानी और स्वस्थ भोजन को भी प्राथमिकता दी है। बजट में सरकार ने मेनहोल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बजट साल 2023 में यह साफ किया गया है कि अब मेनोहोल में इंसान नहीं उतरेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोनावायरस से बचने के लिए अब तक सरकार ने अब तक 220 करोड़ लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाया है।
ऑटो सेक्टर को भी मिलेगी स्पीड:
भारत का बजट 2023 ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ लेकर आया है। जिसका लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इस बजट के जरिये सरकार प्रदूषण को कम करने से लेकर, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तक की भरपूर कोशिश की है। वित्तमंत्री ने कहा कि
रिप्लेसिंग व्हीकल, प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं। इसके लिए राज्य को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके। इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। बजट में ऑटोमोबाइल के सस्ता होने का भी एलान किया गया है। जिसका सीधा फायदा आम आदमी की जेब को मिलेगा और देश में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ सरकार का बेहद सकारात्मक रुख देखने को मिला है। इस बजट के जरिये सरकार की कोशिश रहेगी कि, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को बाजिब रखकार ज्यादातर ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मोड़ सके।
किसानों को भी सौगात:
बजट में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कई बड़े एलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच होगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। इसके लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा।
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। मोटा अनाज को बजट में प्राथमिकता दी गई। साथ ही इसे लेकिर रिसर्च और रिसर्च कॉलेज बनाने की भी बात कही गई है।
बढ़ा रेलवे का बजट:
बजट भाषण के दौरान रेलवे का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि रेलवे के बजट को बढ़ाकर इस बार 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल यानी 2022 में रेलवे का कुल बजट 140367.13 करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। जिस पर आगे काम किया जाएगा।
रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया गया है। आने वाले वित्त वर्ष में जो नई परियोजना शुरू होंगी उन पर इसे खर्च किया जाएगा। बता दें कि पहले से ही रेलवे की कई अहम परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें बुलेट ट्रेन परियोजना, रैपिड ट्रेन, चिनाब नदी रेलवे ब्रिज, बइरबी-साईरंग नई लाइन रेलवे परियोजना आदि शामिल हैं।
एक साल तक फ्री मिलेगा राशन:
बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है। यानी अगले 1 साल तक लोग फ्री राशन ले सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है। इसे योजना को बंद करने के लिए सितंबर, 2022 का समय चुना गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे के लिए बढ़ा दिया।
ये अमृत काल का पहला बजट:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। बजट में हमारी सरकार ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। हमारी कोशिश युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की है। दुनिया में मंदी के बावजूद भारत में वर्तमान विकास दर 7 फीसदी के आसपास बरकरार है। चुनौतियों से भरे समय में भारत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की तारीफ की है। यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है। कोरोना महामारी के खिलाफ जाारी अभियान ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है।
बजट भाषण की कुछ अहम बातें :
1- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया गया है।
2- मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये किया गया है।
3- महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिनकी मियाद दो साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से दो साल के लिए, दो लाख रुपये जमा करवाए जा सकेंगे।
4- पैन कार्ड भी पहचान पत्र की तरह मान्यता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्डधारकों के दस्तावेजों का प्रबंधन करना आसान होने की उम्मीद है।
5- एमएसएमई की जब्त की गई 95% राशि वापस की जाएगी।
6- ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
7- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन 4.0 की शुरुआत की जाएगी। देश में 30 ‘स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर’ स्थापित किए जाएंगे।
8 – आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
9 – गरीबों का घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने पीएम आवास खर्च बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये किया गया। पीएम आवास खर्च 67 पर्सेंट बढ़ाया गया है।
10 – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि विवादों पर मेलमिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए एक जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी। ‘विवाद से समाधान’ योजना में कर, ब्याज, जुर्माने एवं शुल्क से संबंधित विवादों के निपटान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर वाणिज्यिक इकाई विवाद का निपटान कर सकती है।