केजरीवाल ने फिर अलापा गुजरात राग
नई दिल्ली:- दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। शराब नीति को लेकर कई जांच शुरू कर के केजरीवाल सरकार की नींद उड़ाने के बाद अब एलजी वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही बिजली सब्सिडी पर भी जांच के आदेश दे दिए हैं । इसी के साथ एक बार आम आदमी पार्टी और एलजी आमने सामने आ गए हैं।
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित ‘अनियमितताओं’ की जांच करने के लिए कहा है। यही नहीं उपराज्यपाल के सचिवालय ने मुख्य सचिव को 7 दिनों के भीतर जांच करने और एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) 2018 के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है।
बताया जाता है कि एलजी सचिवालय को बिजली सब्सिडी मामले में अनियमितता की शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जैस्मीन शाह और दिल्ली डायलॉग कमीशन की उपाध्यक्ष और आप सांसद, एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता ने कथित तौर पर घोटाला किया है। शिकायत में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने निजी डिस्कॉमस, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर की नियुक्ति की। बीआरपीएल और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), अनिल अंबानी समूह की कंपनी है। इन निजी डिस्कॉमस में दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है। दिल्ली में राज्य सरकार उपभोक्ताओं को एक तय यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध कराती है,तय सीमा तक उपभोग की गई बिजली की कीमत, सरकार सीधे कंपनी को अदा करती है। दूसरी तरफ एलजी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी कंपनियों से बिजली खरीद का 21,250 करोड़ रुपए बकाया वसूली की बजाय उन्हें भविष्य में सरकार की ओर से सब्सिडी भुगतान के बदले समायोजित करने की छूट दी।
केजरीवाल का वही जवाब:
अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में ट्वीट किया कि गुजरात को “आप” की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों भरोसा रखना। मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी।