अब नहीं देना होगी 5 लाख रुपये सिक्योरिटी फीस
नई दिल्ली:- राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर एक अच्छी खबर है। उपराज्यपाल ने रामलीला कमेटियों के लिए 5 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी जमा करने के नियम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही रामलीला के आयोजन के दौरान मैदान में खाना बनाने की भी इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि रामलीला महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार, सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बैठक करीब 50 मिनट तक चली और इसमें डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान रामलीला महासंघ ने दिल्ली में रामलीला के आयोजन के दौरान होने वाली समस्याओं को उपराज्यपाल के सामने रखा। जिसमें की रामलीला के आयोजन के दौरान जमा किए जाने वाले सिक्योरिटी शुल्क और रामलीला ग्राउंड में खाना ना बनाने वाले नियम को लेकर भी अपनी समस्या बताई।
जिसके बाद एलजी ने बैठक डीडीए द्वारा लगाए जाने वाले सिक्योरिटी शुल्क को 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया और सफाई शुल्क को भी घटाकर 2 रुपये से 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। ईटीपी प्लांट लगाने के लिए रामलीला कमेटियों को एक मुफ्त 5 लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं दिल्ली में रामलीला के आयोजन के दौरान बिजली, पानी, ग्राउंड, सुरक्षा, रामलीला ग्राउंड की साफ सफाई व्यवस्था आदि सभी इंतजामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की जल्दी शुरुआत की जाएगी।
रामलीला महासंघ के मुताबिक हर साल दिल्ली में 650 से अधिक रामलीलाएं होती हैं। ऐसे में डीडीए की ओर से रामलीला के आयोजन के दौरान ईटीपी प्लांट लगाने की अनिवार्यता रखी थी। जिसमें कि यदि कोई आयोजन के दौरान ग्राउंड में खाना बनाता है या किसी तरीके की गंदगी फैलाता है तो उसके लिए ईटीपी प्लांट लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अब उपराज्यपाल ने दिल्ली में होने वाली 650 से अधिक रामलीला कमेटियों को यह रियायत दी है। जिसमें कि यह प्लांट लगाना अनिवार्य नहीं है और आयोजन के दौरान आयोजक ग्राउंड में खाना बना सकते हैं।