दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 7 राज्यों में छापे,21 जगहों पर एक साथ हुई रेड
नई दिल्ली:-दिल्ली की आबकारी नीति मामले में दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई। जांच एजेंसी सुबह 8.30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। तब से सरकारी आवास (ए विंग दिल्ली सचिवालय) में तलाशी जारी है। खबरों के मुताबिक, अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी की कार्यवाही की है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 21 ठिकानों पर सीबीआई की टीम सघन जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो एक टीम पूर्व आबकारी आयुक्त के घर भी मौजूद है। इस खबर के फैलते ही तमाम नेताओं ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान,आप नेता गोपाल राय और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा,तो भाजपा की तरफ से भी आम आदमी पार्टी को घेरा गया।
सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया सहित 4 लोगों के नाम:
बताया जा रहा है कि शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की है। जिसमें मनीष सिसोदिया सहित 4 और लोगों के नाम शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन नामों में कुछ अधिकारियों के नाम भी हो सकते हैं। फिलहाल सूत्रों की माने तो एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई टीम मौजूद है।
सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी:
सीबीआई टीम के पहुंचते ही सुबह 8.32 बजे सिसोदिया ने 3 ट्वीट किए।
अपने पहले ट्वीट में सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश नंबर वन नहीं बन पाया है।
केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कार्यवाही को बताया राजनैतिक दुर्भावना:
छापे के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने अमेरिका के एक अखबार में सिसोदिया को लेकर छपी खबर का जिक्र करते हुए लिखाजिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। उसका
स्वागत है। पूरा कॉपरेट करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा। साथ ही एक और ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इसे ये रोकना चाहते हैं।इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ़्तारी।
75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की,उसे रोका गया। इसीलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। दोपहर को केजरीवाल ने एक और ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा- देश 75 सालों की आजादी के बाद भी इतना पिछड़ा क्यों है? अगर हमने इन्हीं पार्टियों और नेताओं के भरोसे देश को छोड़ा तो अगले 75 साल तक भी ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। ये पहली रेड नहीं है, मनीष पर पिछले 7 साल में कई छापे मारे गए। पहले भी कुछ नहीं बिगड़ा, आगे भी नहीं बिगड़ने वाला। अड़चनें आएंगी, लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप ने साधा मोदी पर निशाना:
सीबीआई छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह भाजपा पर हमलावर हो गई है। सुबह 11 बजे ही प्रेस वार्ता कर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। पंजाब गए तो वहां प्रचंड बहुमत से आप की सरकार बनी। पूरे देश में केजरीवाल का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है। देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है। संजय सिंह ने कहा, ‘केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका कारण दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल। इससे नरेंद्र मोदीजी को नींद नहीं आती है। एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना है। संजय सिंह ने कहा, ‘मोदीजी को बताना चाहता हूं कि न केजरीवाल रुकने वाले हैं और न शिक्षा-स्वास्थ्य का मॉडल। मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल जिसने पूरी दुनिया को दिया, उस स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में डाल दिया। अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार मोदी सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना काल में लाखों की जान गई। वही न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल, शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है।
भाजपा का भी पलटवार:
आप के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली सरकार को घेरने शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप से सवाल करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहनले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति वापस ली। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? यह शिक्षा नहीं शराब की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें। ठाकुर ने आगे कहा कि सत्येंद्र जैन जब भ्रष्टाचार में जेल गए आपने तब भी उनको बर्ख़ास्त नहीं किया। वह कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। एक्साईज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मैं आशा करता हूं कि कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। भाजपा ने आप को घेरते हुए कहा कि पंजाब चुनाव से पहले डील हुई। शराब लाइसेंसधारियों का कमीशन बढ़ा दिया। शराब कंपनियों के 144 करोड़ माफ कर दिए। ड्राई डे कम कर दिए। पंजाब चुनाव से पहले शराब माफियाओं और केजरीवाल की डील हुई थी कि फायदा पहुंचाओगे तो पंजाब चुनाव में मदद करेंगे। पहले रेवन्यू 6 हजार करोड़ रुपया था, वो 5 हजार करोड़ से कम हो गया। दुकानें ढाई सौ से बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दी गईं।
आप कार्यकर्ता हिरासत में,लगी 144:
सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे की खबर सामने आते ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंच गए। हालांकि, इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सिसोदिया के घर के आस-पास धारा 144 लगा दी है।
ये है पूरा मामला:
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी।
मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में सरकार पर 4 कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं। जिसमें कहा गया है कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है। इसके बाद कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया है। रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं।
1. जिएनसीटीडी अधिनियम 1991
2. व्यापार नियमों के लेनदेन -1993
3. दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009
4. दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010