‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए केंद्र ने गठित की कमेटी
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक कमेठी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति रमानाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश, एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। हालांकि की पैनल में अन्य सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।
इसी बीच केंद्र सरकार ने 18-22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब सियासी पंडितों की माने तो केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश, एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणापत्र में भी ये शामिल रहा था। घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। चुनाव खर्चों को कम करने के अलावा राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए, यह राज्य सरकारों के लिए कुछ स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हम खर्च सीमा को वास्तविक रूप से संशोधित करने पर भी विचार करेंगे।
संसद के विशेष सत्र पर अटकलों का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।
आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी।