:- यूपी को मिला मुख्यमंत्री कमांड सेंटर व डैशबोर्ड का उपहार
लखनऊ :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनएक्सी) में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड बनाने का उद्देश्य डाटा कैप्चर करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है। साथ ही इसका मुख्य ध्येय आम जनमानस की समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है। सीएम योगी ने कहा कि जिस अधिकारी या कार्मिक की जहां पर तैनाती हुई है, वह वहीं पर निवास करे। ऐसा न हो कि तैनाती किसी जनपद में हो और अधिकारी और कार्मिक किसी अन्य जनपद में निवास करते हों। अगर जनपद में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी और कार्मिक किराए के मकान में रहें और समय पर अपने दफ्तर पहुंचे।
24 करोड़ लोगों की सुविधाओं पर रहेगी नज़र
कहा जा रहा है कि सीएम योगी की दूरदर्शी सोच से यूपी के 24 करोड़ लोगों की सुविधाओं पर ‘सरकार’ की नजर रहेगी। वहीं पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारियों, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, विश्वविद्यालयों की परफॉर्मेंस व सरकार के विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग व ग्रेडिंग भी की जाएगी। सीएम डैशबोर्ड की मदद से रियल टाइम मॉनीटरिंग की जाएगी। सबका प्रयास, सबका साथ पाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यूपी के हर नागरिक का विकास कर उनका विश्वास जीत चुके हैं। सीएम योगी के प्रति आमजन के विश्वास में यह योजना भी महत्वपूर्ण कदम निभाएगी।
जनसामान्य को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया
डिजिटल इंडिया अभियान ने जनकल्याणकारी योजनाओं की समयबद्ध प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करके जनसामान्य को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। पहली बार तकनीक आधारित गुड गवर्नेंस के आधार पर शासन की सभी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल रहा है। सीएम योगी का मानना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक गति देता है। इसी विजन के अनुरूप विश्व स्तरीय सुविधा से लैस मुख्यमंत्री कमांड सेंटर में एकीकृत डैशबोर्ड, वीडियो वॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, कॉल सेंटर, डिस्कशन, प्रशिक्षण व तकनीकी कक्ष स्थापित किए गए हैं। यहां सीएम डैशबोर्ड का संचालन किया जाएगा, जिसके माध्यम से विभागीय सेवाओं, योजनाओं व कार्यक्रम की विभिन्न स्तर पर मॉनीटरिंग सुनिश्चित होगी। वर्तमान में 53 विभागों की 588 योजनाएं व स्कीम पंजीकृत हैं। सीएम डैशबोर्ड पर विभागों से प्राप्त सूचना पर मानकीकरण करते हुए परफॉर्मेंस इंडेक्स विकसित किया गया है। जिसके आधार पर प्रतिमाह राज्य स्तरीय ग्रेडिंग जारी की जाएगी। विभागीय डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा क्वॉलिटी इंडेक्स विकसित किया गया है। इसका भी मासिक मूल्यांकन भी प्रदर्शित होगा।
परफॉर्मेंस के आधार पर प्रतिमाह की जाएगी रैंकिंग
मंडलायुक्त, डीएम की रैंकिंग व ग्रेडिंग के लिए 106 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, विकास प्राधिकरण व विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रतिमाह की जाएगी। डेटा एनालिसिस व डेटा मॉनीटरिंग के लिए विशेषज्ञों की टीमें तैनात की गई हैं, जो प्रत्येक विभाग व जनपद की परफॉर्मेंस पर पैनी नजर रखेगी। सीएम डैशबोर्ड पर टॉप व बॉटम परफॉर्मर विभाग और जनपद प्रदर्शित किए जाएंगे। बॉटम परफॉर्मर वाले विभागों व जनपदों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर व सीएम डैशबोर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय की देखरेख में यह फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग व परफॉर्मेंस ग्रेडिंग और फीडबैक में उपयोगी भूमिका निभाएगा।
