✍️ योगेश राणा
उत्तर प्रदेश। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने मीटर लगाने वाली एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मीटर लगाने की गति निराशाजनक है। अगर समय सीमा तक यह काम पूरा नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार रिवैम्प्ड डेवलपमेंट सेक्टोरल स्कीम के तहत दी जाने वाली ग्रांट रोक देगी।
अब तक, राज्य के 1,15,055 सरकारी भवनों में से केवल 17,440 पर ही स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए गए हैं। केंद्र की योजना के अनुसार, सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में इन मीटरों को अनिवार्य रूप से लगाया जाना था।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सरकारी भवनों में मीटर लगाने की गति धीमी होने के साथ-साथ चेक मीटर भी पर्याप्त संख्या में नहीं लगाए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार, 5 पुराने मीटर उपभोक्ताओं के घरों में लगे हुए छोड़ते थे जो की चेक मीटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते, लेकिन यह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इस स्थिति में, पावर कॉरपोरेशन ने एजेंसियों को काम की गति बढ़ाने और समय सीमा का पालन करने का आदेश दिया है।
