:- कैंसर मरीजों की दवा शुल्क मुक्त, मेडिकल सीटों में होगी बढ़ोतरी
नोएडा। केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। खासतौर पर कैंसर मरीजों, मेडिकल छात्रों और दवा खर्च से जूझ रहे आम नागरिकों को इस बजट से बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा और भारत को एक प्रमुख चिकित्सा गंतव्य बनाने में मदद करेगा। फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉ. डीके गुप्ता ने कहा कि यह बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा।
स्वास्थ्य बजट में 11% की बढ़ोतरी
इस वर्ष का कुल केंद्रीय बजट 50,65,345 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 98,311 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष के 86,582 करोड़ रुपये के मुकाबले 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य बजट को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती आबादी और बुजुर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्तमान में जीडीपी का लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।
कैंसर मरीजों को राहत : 36 दवाएं शुल्क मुक्त
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने 200 जिला अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इससे मरीजों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिलेगा।
कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 दवाएं शुल्क मुक्त कर दी गई हैं, जिससे इनकी कीमतों में भारी कमी आएगी।
6 अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर भी सरकार ने रियायती दरों पर छूट देने का ऐलान किया है।
चिकित्सा उपकरणों पर करों में छूट देने से यह अधिक किफायती होंगे, जिससे मरीजों और अस्पतालों को वित्तीय राहत मिलेगी।
मेडिकल शिक्षा में सुधार: 10,000 नई मेडिकल सीटें
सरकार ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। 2014 से अब तक 1.1 लाख मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाई गई हैं।अगले वर्ष 10,000 और मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे देश में डॉक्टरों की संख्या में इजाफा होगा।इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा
भारत को वैश्विक चिकित्सा केंद्र बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।विदेशी मरीजों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, जिससे वे कम लागत में बेहतरीन इलाज प्राप्त कर सकें।इससे भारत में चिकित्सा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और विदेशी मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी।
आयुष्मान योजना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कई नई घोषणाएं की हैं।
आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रही है, जिससे दूर-दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें।
दवा उद्योग को बढ़ावा, टैक्स में छूट
सरकार ने दवा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव (PLI) के तहत आवंटित किए हैं।कई आवश्यक दवाओं पर टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे दवाइयों की कीमत कम होगी।चिकित्सा उपकरणों पर करों में छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे अधिक किफायती होंगे।
