नोएडा के किसानों और वर्षों से अपने घर की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों होम बायर्स की आवाज अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। विधायक पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष दोनों वर्गों की समस्याओं को मजबूती से उठाते हुए लंबित मामलों के त्वरित समाधान और दोषी बिल्डरों व लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
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Noida News | नोएडा विधायक पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसानों और होम बायर्स की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके त्वरित समाधान की मांग की है। यह मामला आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नोएडा दौरे के दौरान आधिकारिक रूप से उठाया गया। बता दें कि नोएडा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने आज नोएडा आगमन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में विधायक ने नोएडा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, विशेषकर किसानों और वर्षों से परेशान होम बायर्स (घर खरीदारों) के मुद्दों को बेहद प्रमुखता के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया और विधायक पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसानों के जमीन मुआवजे और अन्य स्थानीय विवादों को सुलझाने के लिए जो हाई पावर कमेटी गठित की गई थी, उसकी सिफारिशों को तुरंत जमीन पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कमेटी की लागू की जा सकने वाली सिफारिशों को शीघ्र प्रभाव से लागू किया जाए और लंबे समय से लंबित किसानों की समस्याओं का स्थायी और त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।
होम बायर्स को न्याय और दोषियों पर एक्शन?
फ्लैटों की रजिस्ट्री न होने की मार झेल रहे निर्दोष होम बायर्स का पक्ष लेते हुए विधायक ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की होम बायर्स की रजिस्ट्री से जुड़े जितने भी शेष और विवादित मामले हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी बिल्डर्स एवं लापरवाह अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और किसी भी स्थिति में निर्दोष होम बायर्स को प्रताड़ित न किया जाए और उन्हें हर हाल में न्याय और राहत प्रदान की जाए और पंकज सिंह ने इस पूरी वार्ता और अपनी मांगों की जानकारी स्वयं अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जैसे Pankaj Singh Instagram पर भी साझा की है, जिसके बाद क्षेत्र के किसानों और होम बायर्स में न्याय की नई उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री ने भी इन संवेदनशील विषयों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया है।
